मध्यप्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ने की आंस में युवाओं ने दिखाया सरकार पर भरोसा
-कांग्रेस अपने 15 महिनों के कार्यकाल में रोजगार के विषय पर नहीं कर पाई कोई बड़ा काम
भोपाल. मध्यप्रदेश में युवाओं ने उपचुनाव में शिवराज सरकार पर भरोसा दिखाया है.जिस तरह से चुनाव के पहले और बीच चुनाव में सरकारी भर्ती आई, उससे युवाओं को उम्मीद थी कि चुनाव जीतने के बाद शिवराज सरकार मध्यप्रदेश में रोजगार के अवसर में और बढ़ोतरी करेगी.
वहीं कांग्रेस के पंद्रह माह के कार्यकाल में कोई नई सरकारी भर्ती नहीं आने के कारण युवा नाराज थे, और उनको लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो उनको सरकारी नौकरी मिलना खासा मुश्किल है.इस कारण उपचुनाव में युवा मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट किया.
भाजपा 28 सीटो में से अधिकांश सीटे जीत गई. मुरैना क्षेत्र को छोड़कर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को जबरदस्त तरीके से बढ़त मिली है. चंबल क्षेत्र में जरूर गददार वाला स्लोगन चल गया. बाकी मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्र में युवा मतदाताओं के सहारे ही भाजपा प्रत्याशियों की नाव किनारे लगी.
गोरतलब है कि उपचुनाव की आचार संहिता के ठीक पहले मप्र में बेरोजगार युवाओं ने आंदोनल किया था. उनका कहना था कि तीन साल साल से सरकारी भर्ती बंद है. इस तत्काल शुरू किया जाये.
एक के बाद एक आ रहे नोटिफिकेशन से मध्यप्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ने की आंस जगी
हांलाकि सरकार शुरू से कह रही थी कि वह सरकारी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए योजनाबद्व तरीके से काम कर रही है. उपचुनाव से ठीक पहले जेल प्रहरी भर्ती आई. इसके बाद आचार संहिता के दौर में असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती, पुलिस भर्ती, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती और कृषि विभाग में 863 पदों पर सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन आया.
इसको देखते हुए युवाओं को उम्मीद थी कि शिवराज सरकार चुनाव जीत जाने के बाद बड़ी संख्या में सरकारी भर्ती निकालेगी. जिसके बाद युवाओं का रूख तय हो गया था.
इसी तरह उनके पास कांग्रेस शासन में भेड़ चराने, बैंड बजाने के रोजगार का विकल्प था. इसलिए उन्होंने भाजपा और शिवराज सरकार पर अपना भरोसा कायम रखा.
उम्मीद करते है पीएससी का परिणाम जल्दी आयेगा
एमपीपीएससी प्री का परिणाम रूका हुआ है. ओबीसी आरक्षण संबंधी मामला कोर्ट में चल रहा है. इसलिए एमपीपीएससी ने प्री परीक्षा का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया है.
आशा करते है कि 9 दिसंबर को कोर्ट इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा और प्री रिजल्ट आने की संभावना बढ़ेगी. इसी तरह खाद विभाग में भर्ती का नोटिफिकेशन भी जल्दी आ सकता है. वहीं पटवारी और अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होगी.
स्ट्रीट वैंडर योजना भी काम कर गई
केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वैंडर योजना भी काम कर गई. लॉक डाउन के कारण बड़ी संख्या में छोटे लोगों को उदयोग धंधे चौपट हो गए थे.
रोजगार शुरू करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था. केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने देश में सबसे अधिक लोगों को इस योजना के तहत दस हजार रूपये का बिना ब्याज का लोन दिया. इस वजह से लोग अपना धंधा फिर से शुरू करने में कामयाब हुए.
