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एल एंड टी कंपनी भर्ती
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लघु अवधि पाठ्यक्रम में कौशल प्रशिक्षण के प्रथम चरण में एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिये शासकीय आईटीआई पटेरा जिला दमोह, शासकीय आईटीआई (government iti) लटेरी जिला विदिशा, शासकीय आईटीआई राजपुर जिला बड़वानी एवं शासकीय आईटीआई सिंगरौली जिला सिंगरौली चिन्हित की गई हैं। एक माह का प्रशिक्षण संबंधित आईटीआई में और शेष प्रशिक्षण एल. एण्ड टी. (L&T)के हैदराबाद स्थित इंस्टीट्यूट में होगा। प्रशिक्षित सभी छात्रों की एल.एण्ड.टी. कंपनी में जाॅब लगाने की जिम्मेंदारी एल.एण्ड.टी. कंपनी की स्वयं की होगी। वहीं मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में 14 जिलों में 7 प्रशिक्षण प्रदाताओं को मेगा स्किल सेंटर (mega skill center) स्थापित करने के लिए चयनित किया गया है। यह सेंटर न्यूनतम 25 हजार वर्ग फीट के होंगे। इसमें केपिटल इंटेंसिव पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष प्रति केन्द्र तीन से पाँच हजार प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में युवाओं को रोजगार (employment opportunities) के नये अवसर उपलब्ध करवाने के लिये पिछले एक साल में लगातार प्रयास हुए है। इसी क्रम में ग्लोबल स्किल्स पार्क (global skill park) का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा, भोपाल में स्थापित किया गया।
प्रिसीजन इंजीनियरिंग के एक वर्षीय कोर्स में प्रवेश-एल.एण्ड.टी. कंपनी में जाॅब-एल एंड टी कंपनी में भर्ती
इस कैम्पस में प्रदेश के आईटीआई, पॉलीटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रिसीजन इंजीनियरिंग के एक वर्षीय कोर्स में प्रवेश दिया जा रहा है। इस कैम्पस में प्रतिवर्ष 240 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में 15 जुलाई 2019 से एक वर्षीय एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसमें अभी 82 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग योजना में अगस्त 2019 से प्रारंभ होने वाले प्रशिक्षण सत्र में प्रदेश की लगभग 91 यूनिटों में कुल 1884 सीटों पर प्रवेश के लिये इण्डस्ट्री पार्टनर्स के साथ एमओयू किये गये हैं। प्रदेश में 97 कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की गई। इनमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 2059 आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों का प्राथमिक चयन किया गया। साथ ही, 198 आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं के रोजगार की स्थापना के लिए विभिन्न विभागों को ऋण प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं।
अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर 750 प्रतिष्ठानों का पंजीयन
पिछले 7 महिनों में राष्ट्रीय शिशुता प्रोत्साहन योजना में 3,592 शिक्षुता को प्रशिक्षण दिलाया गया है। अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर 750 प्रतिष्ठानों का पंजीयन भी दिलाया गया और लगभग 10 हजार शिक्षु पंजीकृत हुए। शासकीय एवं निजी आईटीआई में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश में अब तक 139 एनसीवीटी से संबंधित शासकीय आईटीआई एवं 844 निजी आईटीआई द्वारा सेल्फ ग्रेडिंग एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर दर्ज कर दी गई है। स्किल स्ट्रेन्थिनिंग फॉर इण्डस्ट्रीयल वेल्यू एन्हेंसमेंट (स्ट्राईव) योजना में प्रदेश की 8 शासकीय आईटीआई का चयन हुआ है। इन शासकीय आईटीआई को प्रशिक्षण गुणवत्ता तथा इण्डस्ट्री लिंकेज बढ़ाने के लिये डेढ़ करोड़ की राशि प्रति आईटीआई दी जाएगी। साथ ही, प्रदेश में इण्डस्ट्री एप्रेन्टिसशिप इनीशिएटिव में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंदौर के प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकृत किया है।
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं कौशल्या योजना में लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण के लिये पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ओला स्किलिंग प्रायवेट लिमिटेड से 7 मार्च 2019 को अनुबंध किया गया। प्रथम बैच में उत्तीर्ण होने वाले 24 छात्रों को 14 जून 2019 को व्हीकल दी गई। इसमें प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह पन्द्रह हजार रुपये की आय संभावित है। द्वितीय बैच के प्रशिक्षणार्थियों को भी ओला वाहन दिये जा चुके हैं। तृतीय बैच का प्रशिक्षण चल रहा है। नगरीय क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को 100 दिन रोजगार के साथ कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिये फरवरी 2019 में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की गई है। इसमें कौशल प्रशिक्षण की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की और रोजगार प्रदाय करने की जिम्मेदारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग की है। आज की स्थिति में योजना में कुल 29 हजार 802 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस योजना में प्रशिक्षण के लिये इस वित्त वर्ष में180 करोड़ का प्रावधान है।
