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UPPSC के द्वारा जारी खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के परिणाम को हाईकोर्ट में चैलेंज…

UPPSC के द्वारा जारी खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के परिणाम को हाईकोर्ट में चैलेंज…

-ईडब्‍ल्‍यूएस केटेगरी को दिया 18 प्रतिशत आरक्षण, ओबीसी वर्ग के छात्रों ने जताई आपत्ति

#7फरवरीकोसर्किटहाउसप्रयोगराज 

ON LINE DESK, BHOPAL

भोपाल. उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के द्वारा हाल में जारी हुए खंड शिक्षा अधिकारी (BLOCK EDUCATION OFFICER) के परीक्षा परिणाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है.

यह रिट पिटीशन ओबीसी वर्ग के छात्रों के द्वारा लगाई गई है. इन छात्रों ने कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि यूपीपीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के 309 पदों पर हुई परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया है.

छात्रों ने कहा है कि गलत तरीके से आरक्षण दिये जाने के कारण बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के छात्रों का पीसीएस परीक्षा में चयन नहीं हुआ है. उनके साथ प्राकृतिक न्याय नहीं हुआ है…

खंड शिक्षा अधिकारी का परिणाम विवादों के सायें में-

दरअसल यूपीपीएससी ने ईडब्ल्यूएस केटेगरी को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के नियम के बजाय 18 प्रतिशत आरक्षण दे दिया. इस वजह से बड़ी संख्‍या में ओबीसी वर्ग के युवा खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर चयन से वंचित रह गए.

अपना दल के राष्‍ट्रीय के छात्रसंघ के महासचिव धनंजय पटेल ने बताया कि शासन के नियमों के मुताबिक 309 पदों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना था.

इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 31 छात्र खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर चयनित होना था, जबकि यूपीपीएससी ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 60 अभ्यर्थियों को चयन कर लिया.

इस तरह उनके 18 प्रतिशत तक आरक्षण दे दिया गया है. वहीं ओबीसी के रिजर्व केटेगरी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के नियम के हिसाब से ओबीसी कैटेगरी को 81 अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन केवल 60 अभ्‍यर्थियों का ही बीईओ के पद पर चयन हुआ.

धनंजय पटेल का कहना है कि यूपीपीएससी गलत तरीके से आरक्षण नहीं दे सकती है. पटेल के मुताबिक यूपीपीएससी का कहना है कि ओबीसी के रिजर्व कैटेगरी और ओवर लेपिंग कर आरक्षण दिया गया है.

ओबीसी वर्ग के छात्रों को कहना है कि अगर ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण और ओवरलैपिंग को मान भी लिया जाये तो कुल 81 पद से अधिक पदों पर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन होना था, जबकि ऐसा नहीं हुआ.

7 फरवरी को होगा आंदोलन

ओबीसी अधिकार मंच के तत्‍वाधान में 7 फरवरी को सुबह 10बजे बालसन चौराहे पर  पर उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन किया जायेगा.

इसमें बड़ी संख्‍या में ओबीसी वर्ग के छात्रों के उपस्थित रहने की उम्‍मीद जताई जा रही है. आंदोलन से युवाओं को जोड़ने के लिए #7फरवरीकोसर्किटहाउसप्रयोगराज के नाम से टिविटर पर मुहिम चलाई जा रही है…

 

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