workplace harassment- सरकारों ने दर्दनाक मौत से मरने के लिये छोड़ा संविदा-आउटसोर्स के हजारों कर्मचारियों को…
भोपाल। मध्यप्रदेश के ऊर्जा विभाग में वितरण कंपनी (डिस्कॉम), पारेषण कंपनी (ट्रांसमिशन) और उत्पादन कंपनी (जनरेशन ) में करीब 6 हजार संविदा कर्मचारी और करीब 28 हजार आऊटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे है। ये कर्मचारी रोजाना अपनी जान देकर बिजली व्यवस्था को सुधार रहे हैं। अधिकारी गण संविदा और आऊटसोर्स कर्मचारी के शोषण (workplace harassment) में लगे हुये है।
केवल नौ हजार रुपये के वेतन वाला आऊटसोर्स कर्मचारी बिजली के सिस्टम को सुधारते हुये बिजली के हाईवोल्टेज के झटके से मरने को मजबूर है। क्यों सरकारें इन कर्मचारियों को दर्द से मरने के लिये छोड़ देती है। इन कर्मचारियों की जायज मांगों को क्यों नहीं सुना जाता है।
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क्या सरकार समझती है, कि इन मजदूरों के बिना बिजली व्यवस्था को संभाल सकती है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। ऊर्जा विभाग में पदस्थ अफसरों (लालफीताशाही ) के कारण कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं हो पा रहे है। ये सर्वविदित सत्य है। एक कारण और भी है, अगर संविदा और आऊटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, तो अफसरों के भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लग सकता है। इसलिये अफसर संविदा और आऊटसोर्स कर्मचारियों के हित में होने वाले फैसलों पर अडंगा लगाते है।
अभी क्या मिलता है कर्मचारियों को-
वर्तमान में संविदा कर्मचारियों को कैडर के हिसाब से वेतन मिलता है। उनको नियमित कर्मचारी से थोड़ा कम वेतन मिलता है, जबकि आऊटसोर्स कर्मचारियों की हालत और भी बूरी है। उनको केवल 9 हजार वेतन देकर मौत के मूंह में धकेल दिया जाता है। आऊटसोर्स कर्मचारियों के साथ गालीगलौच आम है।
क्या मांगे है कर्मचारियों की-
-नियमित कर जॉब सिक्योरिटी दी जाये।
-दुर्घटना में मौत होने पर परिवार को नौकरी और 20 लाख रूपये दिये जाये।
-नियमित कर्मचारियों के मुताबिक सुविधायें दी जाये।
-आऊटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाये और सम्मानजनक वेतन दिया जाये।
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