MP START UP POLICY 2022 : Prime Minister Narendra Modi launched Madhya Pradesh Startup Policy and Portal. Women entrepreneurs will get 20 percent assistance, many facilities including turnover related exemption in tender up to 1 crore.
BY HARISH BABU
MP Me Start Up: मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा नई MP START-UP POLICY को मंजूरी दी है. इसके तहत Start-up और Incubators को सरकार विशेष सुविधाएं देगी. मध्यप्रदेश की सरकार राज्य में शुरू होने वाले स्टार्टअप को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देगी. agriculture और food क्षेत्र में Start-up के विकास को बढ़ावा देगी. स्टार्टअप को अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए उनको branding और marketing में support करेगी. स्टार्टअप नीति के अंतर्गत Investment support , कार्यक्रम आयोजन सहायता, lease rent सहायता, विस्तार के लिए सहायता, patents सहायता आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेगी. policy में prime minister के vision के अनुरूप उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप की संख्या् में वृद्धि के लिए उन्हें विशिष्ट सुविधाएँ, रोजगार सृजन एवं कौशल विकास सहायता, विद्युत शुल्क में छूट एवं दरों में रियायत मिलेगी.
MP Me Start Up POLICY में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान-
New mp start-up policy में महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप को अतिरिक्त रूप से 20 प्रतिशत की सहायता और स्कूल, महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी शामिल है. शैक्षणिक पाठ्यक्रम में उद्यमिता विकास को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है, इंटर्नशिप को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था भी की गई है.
MP Me Start Up को मिलेगा 1 करोड़ का फंड
पॉलिसी में नवाचार चुनौती कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के निदान के लिये प्रयासों के साथ ही चयनित स्टार्ट-अप और नवाचारी को एक करोड़ रुपये की विशेष प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी. इसके अलावा स्टार्ट-अप के फेसिलिटेशन एवं नीति अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिये विशेषज्ञों यथा वित्त् एवं परियोजना प्रबंधन, विपणन तथा कानूनी मामले की टीम के साथ bhopal में पृथक से start-up center की स्थापना किए जाने का प्रावधान है. पॉलिसी में स्टार्ट-अप में उच्च विकास दर प्राप्त करना, कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप के विकास के लिये विशेष फोकस किया जायेगा.
MP START UP POLICY में टेंडर शर्तों में छूट –
1 करोड़ रूपये तक की शासकीय निविदा में भाग लेने वाले स्टार्ट-अप उद्यम को अनुभव एवं टर्नओवर संबंधी शर्तों/मापदंडों से छूट प्रदान की जायेगी. समस्त निविदाओं एनआईटी/आरएफपी में सुरक्षा निधि (security deposit)/बयाना राशि (emd) से छूट प्राप्त होगी.
सरकार के द्वारा मिलेगी अन्य सुविधाएं-
मध्यप्रदेश की सरकार स्टार्ट-अप के लिए बेहतरीन start-up portal बनाएगी. इस पोर्टल को भारत सरकार के पोर्टल के साथ लिंक करेगी. स्टार्ट-अप में नकदी की कमी (liquidity crunch) को दूर करने के लिए राज्य शासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत treds platform (trade receivable discounting system) से जोड़ा जायेगा.
MP Me Start Up POLICY के अंतर्गत बनाया जायेगा वेंचर केपिटल फंड’
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि प्रदेश के युवाओं को स्टार्ट-अप के लिए फंड की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाये. जिससे युवाओं को बैंकों के चक्कर नहीं काटना पड़े. संभवत: प्रदेश की सरकार सौ करोड़ का एक venture capital fund बनायेगी, और बैंक को गारंटी देगी. इससे युवाओं को ऋण आसानी से मिल सकता है.
एमपी स्टार्टअप पोर्टल
स्टार्टअप के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए नीचे दिये गए स्टार्टअप पोर्टल को चेक कर सकते है, यहां वित्तीय सुविधा के लिए अप्लाई कर सकते है.
mp start up portal – https://startup.mp.gov.in/
