BY AVNISH TIWARI
2021-12-21, 15:30
Obc Reservation in Panchayat Election: मध्यप्रदेश पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विचार साझा किया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ओबीसी को NEET की परीक्षा में 27% आरक्षण दिया जो ऐतिहासिक है। कांग्रेस की सरकार ने 27% आरक्षण के लिए कोई सदिच्छा से प्रयास नहीं किया। उन्होंने हाईकोर्ट में इसे इसे गंभीरता से नहीं लिया।
महाधिवक्ता की जगह अतिरिक्त अधिवक्ता उपस्थित हुए और कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके। यह बात मंगलवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कहीं. श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के अतिरिक्त महाअधिवक्ता ने अतिरिक्त समय मांग लिया, क्या यही कांग्रेस की इच्छा थी। क्या आप चाहते थे कि ओबीसी को आरक्षण न मिले। इससे तो आपकी यही मंशा प्रकट होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने ओबीसी की पीठ में छूरा क्यों भोंका। आपने उसे उसका अधिकार नहीं दिया। आपकी सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, आपने इनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गई। कांग्रेस ओबीसी के कल्याण का दिखावा करती रही, जबकि हम प्रतिबद्ध हैं कि इस वर्ग को शासकीय सेवा में भी 27% दिया जाए। जिन मामलों में कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, वहां हम ओबीसी को 27% का आरक्षण दे रहे हैं।
हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया-Obc Reservation in Panchayat Election
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कोई बात नहीं होती कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली मेधावी बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दें और हम चुप रहें, हम उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आयेंगे।
राज्य सेवा परीक्षा में संशोधन कर कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के हितों के साथ खिलवाड़ किया, जो बच्चे ज्यादा अंक लाकर आरक्षण की सीमा से बाहर भी चयनित हो सकते थे,उन्हें भी आरक्षण के दायरे में ले लिया,ऐसे हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के अधिकार और अवसर छीनने का काम कांग्रेस ने किया है।
कांग्रेस की सरकार ने बंद की योजनाएं-Obc Reservation in Panchayat Election
श्री सिंह ने कहा कि हमने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं शुरू की थी, उसे कमलनाथ की सरकार ने आते ही या तो बंद कर दी या तो उसके प्रावधान कम कर दिये। कक्षा 6 से दसवीं तक के 33 लाख बच्चों के लिए हमने 2017-18 में 138 करोड़ रुपये और इसके बाद अगले साल 217 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।
कांग्रेस की सरकार ने आकर इसे 190 करोड़ कर दिया। पीएससी में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया था, हमने प्रतिभाशाली छात्रों को उनका अधिकार फिर से दे दिया है। उन्हें ज्यादा ज्यादा अवसर दे रहे हैं। हमने पिछड़ा वर्ग के रोजगार के लिए जो प्रावधान किए तो उसे भी कांग्रेस की सरकार ने प्रभावित किया। जो रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए 2017-18 में ₹20 करोड़ और इसके बाद 69 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इसे कांग्रेस सरकार ने 15 करोड़ कर दिया। पंचायती राज अधिनियम में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। हम प्रतिबद्ध हैं कि पंचायत के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ ही हों। हमारे साथ केंद्र सरकार भी कोर्ट में जा रही है। हम पिछड़ों के या किसी भी वर्ग के अधिकार के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे।
