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18 हजार करोड़ का नुकसान, कश्‍मीर में रोजगार दिया नहीं, बल्कि छीन लिया 

18 हजार करोड़ का नुकसान, कश्‍मीर में रोजगार दिया नहीं, बल्कि छीन लिया 
भोपाल। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में पिछले चार महीनों से इंटरनेट बंद करने से  कश्मीर की अर्थव्यवस्था को 18 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने कश्‍मीर में रोजगार तो दिया नहीं, बल्कि जो था वो भी छीन लिया।
व्यापारियों को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। क्या इस नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार अपने खजाने से करेगी? पूरे देश मे नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था गरीबों की संपत्ति का नुकसान मत करो।
केन्‍द्र सरकार द्वारा कश्‍मीर में रोजगार को लेकर कोई आंकड़े जारी नहीं किए है. जबकि इस दौरान मीडिया रिपोर्टस में बताया है कि जबरदस्‍त तरीके से कश्‍मीर में उद्योग धंधे कम हुए है.

कश्‍मीर में रोजगार के मुददे पर कांग्रेस ने लगाया आरोप 

मप्र कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आज यहां जारी बयान में कहा कि भाजपा अब रोज़ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। पहले असहमति जताने वालों पर लांछन लगाने की कोशिश की गई और कहा गरीबों की संपत्ति मत जलाओ।
आज जब रिपोर्ट आ गई है कि भाजपा ने घाटी में जो इंटरनेट सेवा बंद की उससे हजारों करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा?
भूपेंद्र गुप्ता ने कश्मीर चेंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा  कि 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट बंद होने के कारण भारत प्रशासित कश्मीर की अर्थव्यवस्था को अब तक क़रीब 18,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

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